हिमाल : अपना-पहाड़

बस एक कामना, हिम जैसा हो जाए मन

Thursday, January 16, 2014

'आप' का पहला सबक

आम आदमी पार्टी का सामना पहली बड़ी सियासी मुश्किल से हुआ है। विरोध में न बीजेपी खड़ी है, न ही कांग्रेस है। सामने अपने खड़े हैं। वो अपने जिन्होंने आम आदमी पार्टी के पैदा होते बनते देखा।
इस सियासी मुश्किल के पीछे बेशक सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं। विनोद कुमार बिन्नी पार्षद से विधायक बने, अब वो सांसद बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब देखने वाले आम आदमी पार्टी में वो अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसा ख्वाब कई और "आम आदमियों" की आंखों में भी है। कई इसके लिए लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर आए हैं।
दरअसल दिल्ली ही वो मैदान है, जहां पर आम आदमी पार्टी से लोकसभा टिकट मिलने का मतलब काफी हद तक जीत की गारंटी हो सकता है। इसलिए इस पके आम को लपकने की कोशिश में हर छोटा और बड़ा "आम आदमी" लगा है।
ऐसे में राजनीतिक महत्वाकांक्षा में पले बढ़े बिन्नी ने ये कोशिश की तो हैरानी क्या है?
पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी की बढ़ती लहर से पैदा हुए हैं। क्या बिन्नी का इस तरह पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाना और केजरीवाल सहित पार्टी की विचारधारा को कोसना साधारण बात है? वो भी तब जब वो इस पार्टी के दम पर विधायक बने।
मुझे लगता है, ये सियासी खेल इतना सीधा तो नहीं है। केजरीवाल की बढ़ती ताकत ने सबसे ज़्यादा बीजेपी को बेचैन किया है। मोदी इससे ज़्यादा परेशान हैं। बात सीधी है, अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ऐसे ही चलती रहे, तो उसकी ताकत और लहर बढ़ना तय है। जाहिर है ऐसे में दस साल बाद बीजेपी के सत्ता में वापसी का सपना टूट सकता है। मोदी की सालों पुरानी आकांक्षा केजरीवाल तोड़ने की स्थिति में आ गए हैं।
तो क्या ये संभव नहीं... जैसा कि आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने भी कहा, कि बिन्नी बीजेपी के हाथों का खिलौना बन गए हैं????
बीजेपी हो या कांग्रेस ऐसे खेल में माहिर रही हैं। ऐसा करने के दो फायदे बीजेपी को हो सकते हैं। पहला, सीधा फायदा उन्हें लोकसभा चुनावों में मिल सकता है। बिन्नी की हरकतों से उस आम आदमी की सोच प्रभावित हो सकती है, जो आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन बना रहा था। अगर ये सोच प्रभावित हुई, तो फिर उसके लिए विकल्प बीजेपी और मोदी ही हो सकते हैं। क्योंकि मौजूदा हालात में कांग्रेस का कोई चांस दिख नहीं रहा है। यानी बिन्नी नाम की कठपुतली के धागे बीजेपी के हाथ में होने का मतलब लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है।

(लगता तो ये भी है कि बीजेपी... आम आदमी पार्टी के ऐसे और बिन्नियों के संपर्क में भी हो। आने वाले दिनों में कुछ और बिन्नी बम फूटें तो अचरच नहीं होना चाहिए।  )

खैर बीजेपी को होने वाले दूसरे फायदे की बात करते हैं। बीजेपी को दूसरा फायदा दिल्ली में होगा। जिसका इस्तेमाल बीजेपी लोकसभा चुनावों के बाद कर सकती है। बीजेपी के पास 32 विधायक हैं। एक निर्दलीय विधायक भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। इस तरह आंकड़ा 33 का है। अब अगर बिन्नी बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा 34 हो जाएगा। इस तरह बीजेपी को सिर्फ 2 और विधायकों की ज़रूरत रह जाएगी। जिसका जुगाड़ करना आसान होगा।

लेकिन चिंता बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो अब सियासी है... कि नहीं है। चिंता उस आम आदमी के भरोसे की है, जो कुछ लोगों से उम्मीदें लगा बैठा है। ये उम्मीदें इतनी जल्दी टूटीं, तो फिर ये आम आदमी लंबे अरसे तक किसी भी बदलाव पर भरोसा नहीं कर पाएगा। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को यही समझना होगा।

Friday, January 10, 2014

सैफई में समाजवाद नाचा

दो हफ्ते के तमाशे के बाद यूपी का सैफई महोत्सव खत्म हो गया। समापन समारोह के लिए अखिलेश सरकार ने 50 सितारों को नाचने-गाने लिए बुलाया था। जिस राज्य के हजारों लोग दंगे के बाद बेघर हो गए उसका युवा मुख्यमंत्री बेफिक्र दिखाई दे रहा था। सैफई जश्न में जागता रहा और मुजफ्फरनगर राहत कैंप के लोग ठंड से ठिठुरते रहे।

सैफई में 300 करोड़ रुपए का नाच गाना और जश्न, 400 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित कैंप में सन्नाटा। सैफई में सलमान के डांस पर खूब शोर मचा, दंगा पीड़ित कैंप में लोगों का दर्द रात के सन्नाटे में दिल चीर गया। सैफई में माधुरी के एक एक ठुमके पर तालियां बजी, कैंप की सर्द रात में ठिठुरते बच्चों की आवाज सुनाई दी। मल्लिका के डांस पर सीटियां बजी, दंगा पीड़ित कैंप से 34 माओं की टीस सुनाई दी, जिनके बच्चे सर्दी में कांप कांपकर मर गए। सैफई में जो हुआ उसे यूपी की अखिलेश सरकार ने बहुत गौर से देखा और मजे लेकर सुना। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित कैंपों का सन्नाटा, दर्द, ठिठुरते बच्चों की आवाज, बच्चों को खोने वाली माओं की टीस हुक्मरानों को नहीं सुनाई दी। ये सब हुआ राम मनोहर लोहिया की शिष्य रहे समाजवादी मुलायम सिंह यादव के बेटे के राज में। सवाल तो होने ही थे, लोगों ने पूछा लोहिया के चेले के रहते ये कैसे हुआ? 

मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित कैंप में बच्चे, बुजुर्ग और महिलायें ठंड में कांप रहे हैं। मुजफ्फरनगर से 400 किलोमीटर दूर अखिलेश- मुलायम का गांव जश्न मना रहा था। करोड़ों की लाइटिंग और करोड़ों के सितारों के बीच सैफई में यूपी सरकार ने गर्मी महसूस की, लेकिन दंगा पीड़ित कैंप के अंदर बच्चे सुबह के इंतजार में थे। वो रात भर गिनती गिनते रहे, ताकि सुबह सूरज निकले और वो धूप ताप सकें। समाजवाद का ऐसा नजारा तो यूपी ने पहली बार देखा।

यूपी की गरीब जनता ने आगरा की मुगलिया सल्तनत के ठाठबाट नही देखे होंगे। रामपुर के नवाबों को भी अरसा बीत गया, लेकिन 2014 में बेचारी जनता ने एक अलग राज देखा। यूपी के सीएम अखिलेश सैफई में राजा बन गए। तमाम मंत्री तो इर्द गिर्द फैले ही थे। अफसरों की फौज दासों की तरह पलक झपकने का इंतजार करती सी दिखी। जैसे राजा को कोई कष्ट हो, तो वो पलक पावड़े बिछा देंगे। 

मुज़फ्फनगर के कैंप में 4,783 दंगा पीड़ित अपना घरबार लुटा कर जैसे-तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। 34 मासूम इसलिए मर गए, क्योंकि ठंड से बचने के इंतजाम नहीं थे। इसपर कुछ लाख रुपए खर्च होते तो मासूम बच जाते, लेकिन सरकार सैफई महोत्सव की रुपरेखा बनाने में लगी रही। जिसका प्लान तीन सौ करोड़ रुपए का था। मुलायम सिंह ताल ठोककर कहते हैं कि वो लोहिया के चेले हैं। पर ऐसी सीख तो लोहिया की नहीं थी। लोहिया की आत्मा सैफई का नाच और मुजफ्फरनगर का दर्द देखकर रोई ज़रूर होगी। 

Tuesday, January 7, 2014

चुनाव के लिए नया लॉलीपॉप

इन दिनों बीजेपी चुनाव के लिए नया लॉलीपॉप तैयार कर रही है... नाम है "बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स"
दावा है कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइड ड्यूटी और न जाने क्या क्या... सभी की जगह "बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स" ले लेगा.. सुनने में बहुत मीठा है ये लॉलीपॉप....पर कैसे लागू होगा? कोई नहीं जानता ?
वैसे ये ज्यादती होगी... कि अभी से सवाल खड़े किए जाएं....

पर कुछ तथ्यों पर गौर करना ठीक रहेगा

(इन आंकड़ों में कुछ फेरबदल संभव है)

भारत में सभी तरह के बैंकों की संख्या 170 के करीब है।
80 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 27 - राष्ट्रीय बैंक, 31 - प्राइवेट बैंक, 32 - विदेशी बैंक
इन बैंकों की ब्रांचों की संख्या 53,000 के करीब है, मतलब ये कि औसतम 25,000 लोगों पर सिर्फ एक ब्रांच है।

2005 के एक अनुमान के मुताबिक भारत में सिर्फ 31 करोड़ लोगों के पास ही बैंक खाते थे, जिनमें से कई लोगों के पास दो या इससे ज्यादा खाते भी थे... इस तरह सिर्फ 20 करोड़ लोगों के पास ही बैंक खाते थे... अगर आज आठ साल बाद बैंक खाते दोगुने भी हो गए होंगे.. तो भी करीब 40 करोड़ लोगों के पास ही बैंक खाते होंगे... यानी अभी भी अस्सी करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं... यानि 65 फीसदी लोगों के पास बैंक खाते नहीं है।

जब बैंक खाते नहीं होंगे... तो "ट्रांजेक्शन" का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा?
जाहिर है ऐसे में "बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स" लगाने में व्यावहारिक दिक्कत आएगी... जाहिर है बीजेपी जो सपना दिखा रही है, वो हाल फिलहाल तो लागू नहीं किया जा सकता।

चुनाव में ऐसी ही सपने केजरीवाल ने भी दिखाए थे।