हिमाल : अपना-पहाड़

बस एक कामना, हिम जैसा हो जाए मन

Friday, April 13, 2018

वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति !



दो अप्रैल के दलित आंदोलन के बाद क्या बदला? इस सवाल का जवाब थोड़ा हौरान करने वाला है। पहली बात तो ये हुई कि जिन लोगों को दो अप्रैल से पहले तक पश्चिम बंगाल और बिहार के दर्जनों शहरों में फैली हिंसा नजर नहीं आ रही थी; वो अचानक अहिंसक हो गए।
केसरिया झंडों के साथ सिर पर केसरिया पट्टा बांधे, हाथों में तलवार, त्रिशूल, डंडे थामे झुंड; जिन लोगों को परंपरा का हिस्सा लगते रहे; वो अचानक कहने लगे दलित उत्पात मचा रहे हैं, हिंसक हो गए हैं।
25 मार्च से लेकर एक हफ्ते तक एक खास पार्टी, एक खास संगठन से जुड़े लोग संगठित होकर हंगामा करते रहे; तो कुछ लोगों को ये सामान्य परिघटना मालूम हुई। लेकिन दो अप्रैल के दिन दलित आंदोलन करने उतरे; तो ये देश के लिए और हिंदू धर्म के लिए खतरा बन गए। 
स‍ोशल मीडिया पर 2 अप्रैल के भारत बंद के विरोध में फैलाया गया एक मैसेज

 हिंसा को देखने के दो नजरिए नहीं हो सकते


इसमें कोई संदेह नही है कि हिंसा के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। और इससे भी आगे अगर हम खुद को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं, तो हिंसा को देखने के दो नजरिए कतई नहीं हो सकते।
अगर मुजफ्फरनगर दंगा गलत था, तो हरियाणा में जाटों का दंगा भी गलत था।
एक ‘काल्पनिक’ कहानी को लेकर करणी सेना का उत्पात गलत था, तो देशभक्ति के नाम पर कासगंज में हुई हिंसा भी गलत थी।
अगर दो अप्रैल के दिन दलित आंदोलन में हुई हिंसा गलत है, तो बिहार और बंगाल में रामनवमी के नाम पर हिंसा करने वालों को क्यों बख्शा जाए?
तो फिर सवाल ये है कि आज जो दलित आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर व्यथित, व्याकुल हैं। वो क्या इतने व्यथित और व्याकुल तब भी थे, जब कासगंज में भारत माता की जय और वंदेमातरम् के नारों के साथ एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था।
वो क्या इतने व्यथित और व्याकुल तब भी थे, जब बिहार और बंगाल में रामनवमी के नाम पर हाथों में नंगी तलवारों के साथ जुलूस निकले। जय श्री राम के उदघोष के बीच में मुसलमानों को उत्तेजित करने वाले नारे लगाए गए।

वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति !


बंगाल और बिहार की हिंसा के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछे गए? जबकि बीजेपी का एक नेता और प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का एक साथी अश्विनी कुमार चौबे हिंसा भड़काने के आरोपी अपने बेटे को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। अश्विनी कुमार चौबे सीना ठोककर कह रहे थे; पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर कूड़ेदान में डालने लायक है।
बंगाल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष खुलेआम कह रहे थे कि रामनवमी में जुलूस निकलेगा तो हथियारों के साथ ही निकलेगा। वो भी तब जब राज्य की सरकार हथियारों के साथ जुलूस निकालने पर रोक लगाना चाहती थी।

तो बात क्या है? क्या हममें से कुछ लोगों को एक खास पार्टी और एक खास संगठन की हिंसा पसंद है? या बात वो है, जैसा भारतेंदु हरिश्चंद्र कह गए हैं - वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति।

दो अप्रैल : दलितों का भारत बंद और फेसबुक की सैर


फेसबुक की सैर करते हुए बार बार लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सही कहा था। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। फेसबुक एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन मैं इसे गंभीरता से लेता हूं। मैंने आज तक किसी व्यक्ति की ऐसी कोई टिप्पणी सोशल मीडिया पर नहीं देखी, जो उसकी पर्सनैलिटी से मेल न खाती हो। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा ही वो सोशल मीडिया पर लिखता है। तो इस लिहाज से मैं सोशल मीडिया पर लिखे कमेंट को हल्के में नहीं लेता।
 
फेसबुक पोस्ट का स्क्रीन शॉट
उमेश चतुर्वेदी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। फेसबुक पर दो अप्रैल के दलित आंदोलन को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी लिखी है। उसे जस का तस पढ़िए। “भारत बंद के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ में वाकई दलित (अक्सर आंदोलनकारी हिंसा के बावजूद खुद को अहिंसक बताते हैं और हिंसा को किसी दूसरे की शातिराना करतूत) शामिल थे, तो इसका मतलब साफ है कि दलित अब कमजोर नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही था। आखिर शेल्टर तो कमजोर को ही दिया जाता है।“

उमेशजी की चार पंक्तियों की इन बातों पर गौर करना चाहिए। पहली बात, उन्होंने जो कही – “भारत बंद में हुई हिंसा में वाकई दलित शामिल थे, तो इसका मतलब साफ है कि दलित अब कमजोर नहीं रहे।“ यहां से एक बात तो साफतौर से निकलती है कि दलितों का इतिहास अहिंसक रहा है। क्योंकि दो अप्रैल के बंद के दौरान हुई हिंसा के संदर्भ में उपरोक्त लेखक को भरोसा है कि इसमें दलित शामिल नहीं थे। कौन शामिल था? इसका खुलासा लेखक नहीं करता। लेखक की बात का एक और मतलब मैंने निकाला है। क्या वो ये नहीं कह रहे हैं कि दलित तो हिंसा कर ही नहीं सकते। सो इस नैतिकता के मापदंडों के हिसाब से दलितों को किसी भी हाल में हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक खास वर्ग का विशेषाधिकार है। और ये वर्ग इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल हजारों साल से कर रहा है।
अगली पंक्ति में उमेश जी ने लिखा। “अगर हिंसा में दलित शामिल थे, तो इसका मतलब साफ है कि दलित अब कमजोर नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही था। आखिर शेल्टर तो कमजोर को ही दिया जाता है।“
मुझे लगता है कि ऐसा लिखकर उमेश जी एक बात कहने की कोशिश करते दिखते हैं। जब तक दलितों ने हिंसा नहीं की, तब तक वो कमजोर थे। और अंत में लेखक वो बात कह ही देता है। जो दलितों के उत्पीड़न को अपना विशेषाधिकार समझने वाला एक बड़ा वर्ग हजारों साल से कह रहा है।
“दलित अब कमजोर नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही था। आखिर शेल्टर तो कमजोर को ही दिया जाता है।“ 

हिंसा को खास चश्मे से देखने की अदा


उमेश जी सोशल मीडिया पर क्या लिखें, क्या नहीं। ये उनका निजी मामला है। मैंने उनके कमेंट का इस्तेमाल सिर्फ दलितों के प्रति नजरिए के लिए किया है। उन्होंने दलित आंदोलन की हिंसा पर त्वरित टिप्पणी की। लेकिन 25 मार्च से दो अप्रैल तक यानी 9 दिन तक उन्होंने बिहार और बंगाल की ‘केसरिया क्रांति’ पर कुछ नहीं कहा। वैसे कोई अपनी फेसबुक वॉल पर क्या लिखे, ये उसका निजी मामला है। लेकिन जब आप पत्रकार हों, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी ही।
फेसबुक पोस्ट का स्क्रीन शॉट

 एक और पत्रकार मित्र हैं। उनका नाम मनोज मलयानिल है। उनके फेसबुक कमेंट को देखिए। इस कमेंट को जस का तस लिख रहा हूं, बस एक दो जगह कौमा फुल स्टॉप जोड़ा है। ये लिखते हैं। “जिसके नाम पर खूनी राजनीति हो रही है, उसके दर्जनों बड़े नेता हुए। लेकिन अंबेडकर जैसा संतुलित सुलझा हुआ, कोई दूसरा दलित नेता नहीं हुआ।“
मनोज जी ने भी एक खास पार्टी और एक खास संगठन के कार्यकर्ताओं की हिंसा पर नौ दिन चुप्पी साधे रखी। दो अप्रैल के लिए उन्होंने दो लाइन का गूढ़ कमेंट लिखा। भाई साहब दलित आंदोलन में हुई हिंसा से दुखी हैं। और अहिंसा की बात कर रहे हैं। बात तो सही है। हिंसा से कोई दुखी न हो, तो वो असामान्य ही कहा जाएगा। लेकिन अगर खास तरह की हिंसा ही हमे परेशान करे, तो सवाल पूछने पड़ेंगे।
ये अंबेडकर जैसे संतुलित और सुलझे नेता की खोज में भी हैं। पर एक सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने दलितों के सामने अपनी डिमांड तो रख दी; तो रामनवमी और हनुमान जयंती के नाम पर बिहार और बंगाल में उच्च वर्ण हिंदूओं के उत्पात को लेकर चुप क्यों रहे? उस वक्त भी पूछा जाना चाहिए था कि रामनवमी जैसे धार्मिक त्यौहार के नाम पर बिहार और बंगाल में तांडव क्यों किया गया? या आप मानते हैं कि हिंसा का ये अश्लील प्रदर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परंपरा का हिस्सा है? 

भीड़ बहुत बुरी है, अगर आपके खिलाफ हो


दो अप्रैल की हिंसा पर फेसबुक यात्रा के दौरान कुछ संतुलित कमेंट भी पढ़ने को मिले। इनमें से एक कमेंट पत्रकार राकेश कायस्थ का है। राकेश जी बेहद सरल शब्दों में उस मंशा पर चोट करते हैं। जो हिंसा हिंसा में फर्क करता है। वो लिखते हैं, “भीड़ बहुत अच्छी है, अगर आपके पक्ष में खड़ी हो। भीड़ बहुत बुरी है, अगर आपके खिलाफ हो। भीड़ जब आपके लिए लाठी और त्रिशूल भांजे, तो आप अट्टाहास करते हैं। भीड़ जब आपके खिलाफ हो, भारत बंद करवाने पर उतारू हो जाये; तो आपके देश को होने वाले आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगती है।“
फेसबुक पोस्ट का स्क्रीन शॉट

दलित हिंसा को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं


हिंसा तो ठीक नहीं। इसे जितनी बार इस बात को कहा जाए, कहना चाहिए। पर एक बात तो समझनी होगी। आपने दलितों को एकजुट होकर दो अप्रैल जैसा भारत बंद बुलाते, साल 2018 से पहले कब देखा था? बंद अप्रत्याशित था, और हिंसा इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित। पर इसे अप्राकृतिक मानना तो मूर्खता ही होगी। कोई कब तक जुल्म सह सकता है। आखिरी कोई सीमा तो होनी ही चाहिए। दो अप्रैल के बंद के दौरान हिंसा की कई और वजहों में से एक ये भी थी।
दो अप्रैल के पूरे मामले को लोग अफवाह से जोड़कर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दलित एकजुट नहीं हुए, ये अफवाह थी। इस बात को प्रतिष्ठित करने की भरपूर कोशिश हो रही है कि एससी-एसटी एक्ट को लेकर अफवाहें फैलाई गयी। आरक्षण को लेकर अफवाहें फैलाई गई। एससी-एसटी एक्ट और आरक्षण के एक दलित समाज के लिए क्या अहमियत हो सकती है? इसपर लिखूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। 

एससी-एसटी एक्ट एक समाज को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का हक देता है। उस हक पर खतरा मंडराया, तो दलितों का एकजुट होना कैसे अप्रत्याशित हो सकता है। ये तो बहुत नेचुरल है। आरक्षण को खत्म करने की आशंका भी बेवजह नहीं हैं। देश में सरकार चला रही पार्टी के लोग कई बार आरक्षण खत्म करने की वकालत कर चुके हैं। आरएसएस में शीर्ष पर बैठे लोगों ने भी कहा। तो एससी एसटी एक्ट के कमजोर हो जाना एक शुरुआत हो सकती है, अगर ये आशंका मेरे दिमाग में उपजे। तो ये कैसे अननेचुरल हो सकता है? 

दो अप्रैल को दलितों का भारत बंद हुआ। उस बंद में दुर्भाग्य से हिंसा हुई। इस हिंसा के बहाने दलित समाज को गुनहगार मत बनाइए। ये वर्ग शोषित था, कई सालों से होता रहा। आज भी है। इस सच्चाई को समझकर कदम नहीं बढ़ाए। तो अब दलित अपनी ताकत पहचान गए हैं। और दो अप्रैल का भारत बंद कभी भी बुलाया जा सकता है। 

इसे जनचौक में भी पढ़ें 

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Monday, April 2, 2018

दलित समाज की तकलीफों को कब समझेंगे आप?

मेरा नाम जितेंद्र भट्ट है। नाम के आखिरी सिरे में भट्ट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि बंदा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है। अपना ये परिचय इसलिए देना पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन के जरिए मामले को ब्राह्मण वर्सेज दलित बनाने की कोशिश की गयी है। सोशल मीडिया पर कई दोस्तों ने एक सोशल मीडिया मैसेज को शेयर किया। मैं थोड़ा हैरान हूं, परेशान भी हूं। 
फेसबुक पर शेयर मैसेज का स्क्रीन शॉट
मैं हैरान और परेशान क्यों हूं? इसकी बात आगे कर लेंगे। लेकिन पहले बात सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे मैसेज की। आपको इनमें से एक मैसेज का मजमून बताता हूं। किन्हीं अखबारों में छपी खबरों की कटिंग का एक कोलाज बनाया गया है। जिसके सबसे ऊपर के हिस्से में एक घोषणा लिखी गयी है। जिसमें कहा गया है, “मैं 2 अप्रैल को भारत बंद का विरोध करता हूं, क्योंकि मैं आरक्षण बदलाव के समर्थन में हूं।“ इस घोषणा के निचले हिस्से में अखबारों में छपी खबरों की कटिंग के हिस्से लगाए गए हैं। एक खबर में लिखा है, "सामान्य का 97, एसटी का 0.75 परसेंटाइल पर प्रवेश"। दूसरी खबर में लिखा है, "200 में से माइनस 8 अंक, फिर भी शिक्षक"। इसी तरह की कुछ और हेडलाइंस भी हैं। मैं नहीं जानता कि इस कोलाज में जिसे खबर बनाकर चिपकाया गया है, वो सच में खबर है भी या नहीं। 
फेसबुक पर शेयर मैसेज का स्क्रीन शॉट

एक और मैसेज सोशल मीडिया में घूम रहा है। इस मैसेज का मजमून किसी फीस को लेकर जारी नोटिस जैसा मालूम पड़ता है। सबसे ऊपर लिखा है, "डॉक्टर वी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलजी, पिंपरी"। इसके नीचे 2017-2018 की पहले साल की फीस का स्ट्रक्चर बताया गया है।  नीचे तीन कैटेगरी दी हुई है। जिसमें "ओपन कैटेगरी के लिए फीस 88 हजार, ओबीसी के लिए फीस 48 हजार और एससी-एसटी के लिए फीस 8 हजार रुपये" बताई गयी है। मैं कह नहीं सकता कि ये नोटिस सच है या झूठ। 

देश के एक पिछड़े वर्ग को संविधान द्वारा पिछले 70 साल से आरक्षण दिया जा रहा है। शैक्षणिक और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था संविधान में सोच समझकर दी गयी है। लेकिन मेरे सजातीय (सवर्ण तबका) 70 साल बाद भी इस बात से हैरान परेशान हैं कि दलितों, आदिवासियों और समाज के वंचित तबकों को आरक्षण क्यों मिल रहा है?  क्या ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि आप (सवर्ण) दलितों, आदिवासियों और समाज के वंचित तबकों का पिछले दो हजार साल से शोषण करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। आपकी मंशा है, आप आने वाली सदियों तक ऐसा ही करें। दलित, आदिवासियों और समाज के वंचित तबके को आरक्षण की सुविधा के जरिए उभरने का मौका सिर्फ सत्तर साल से मिल रहा है। और मेरे सजातीय परेशान हैं। दो हजार साल बनाम 70 साल, क्या इसकी कोई तुलना हो सकती है?

मेरे सजातीय भाईयों, मेरे मन में बार बार एक सवाल आ रहा है। शायद आप मेरे सवालों का जवाब दे पाएं। ये बताइए, क्या भावनगर का दलित लड़का प्रदीप राठौड़ साल 2018 में भी घोड़े पर नहीं बैठ सकता? अगर आप समझते कि प्रदीप राठौड़ घोड़ा खरीद सकता था और उसे घोड़े पर बैठने का हक था। तो फिर वहां के सवर्णों ने प्रदीप राठौड़ की हत्या क्यों की? हालांकि अब इस हत्या को नया एंगल दिया जा रहा है। पुलिस शुरुआती जांच के बाद कह रही है कि वो दलित लड़का अपने इलाके की लड़कियों को परेशान करता था। सवाल है कि प्रदीप राठौड़ लड़कियों के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया था तो फिर किसी ने पुलिस में इसकी शिकायत क्यों नहीं की? या फिर पुलिस प्रशासन के जरिए एक दलित की हत्या पर कुछ और रंग डाले जा रहे हैं?

मेरे सजातीय भाईयों, क्या आपको कभी किसी ने इस बात के लिए रोका या टोका है कि आपने मूंछ क्यों रखी है? या क्यों नहीं रखी? तो फिर गुजरात के गांधीनगर में पिछले साल 17 साल के दिगंत महेरिया की सवर्णों ने पिटाई क्यों की? दिगंत महेरिया ने मूंछ रखी। ये बात सवर्णों को क्यों चुभती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। गुजरात के ऊना में क्या हुआ? पूरे देश ने देखा। कैसे समाज के एक तबके से जुड़े लोगों ने दलितों को नंगा करके लाठी डंडों से पीटा, नहीं देखा क्या आपने?

ऊपर के दो मैसेज शेयर करने वालों में से कुछ मेरे गृह राज्य उत्तराखंड के भी हैं। क्या आप इन मैसेज को शेयर करते वक्त देहरादून जिले के जौनसार बावर में स्थित उन 340 मंदिरों की कहानी जानते थे? जहां दलितों के प्रवेश पर 400 साल तक पाबंदी लगी रही। दलितों ने अपने अधिकार के लिए 15 साल लड़ाई लड़ी। धरने दिए। प्रदर्शन किए। राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की। कोर्ट गए। आखिरकार पिछले साल 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस आलोक सिंह की बैंच ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिए जाने को लेकर आदेश सुनाया। क्या इस आदेश के बाद भी दलितों को पूरे सम्मान के साथ इन 340 मंदिरों में प्रवेश मिल रहा है या नहीं? इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।
क्या आपको यह बात पता है कि ये वो मंदिर हैं, जिन्हें इन्हीं दलितों के पूर्वजों ने बनाया था। मतलब अपने शिल्प कौशल से मंदिर को गढ़ा था। मेरे सजातीय मित्रों क्या आप किसी सवर्ण को जानते हैं, जो कभी मंदिर की दीवारों को ईंट दर ईंट जोड़ता पाया गया?

मेरे सजातीय भाईयों, आप आरक्षण के खिलाफ तैयार मैसेज को दिन में सौ बार शेयर कर सकते हो। जैसे दलित भाईयों को 2 अप्रैल को बंद बुलाने का अधिकार है। उसी तरह आपको भी अपने मन की बात दुनिया के सामने रखने का अधिकार है।  लेकिन आपको समझना चाहिए कि दलितों के दो अप्रैल के भारत बंद का आरक्षण के प्रावधानों से कोई लेनादेना नहीं है। आप लोग दो अप्रैल के बंद के खिलाफ जिस मैसेज को सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, उनमें आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जबकि मामला अलग है। दरअसल ये दलितों के आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। दलितों को डर है कि सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के एक आदेश से एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट कमजोर हो जाएगा। दलित समुदाय का गुस्सा सरकार से है। वो मानते हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की ठोस तरीके से पैरवी नहीं की।

एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अत्याचार और भेदभाव से बचाने वाला क़ानून है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को महाराष्ट्र के एक मामले को लेकर एससी एसटी एक्ट में नई गाइडलाइन जारी की। जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम-1989 के दुरुपयोग पर बंदिश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था कि एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले आरोपों की जांच डीएसपी स्तर का अधिकारी करेगा। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तभी आगे की कार्रवाई होगी। इस फ़ैसले से क़ानून का डर कम होने और नतीजतन दलितों के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी के खिलाफ दलितों ने 2 अप्रैल का बंद बुलाया।

एक समाज के तौर पर हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा एक हिस्सा डरा हुआ है, परेशान है तो उसका डर और परेशानी कैसे दूर की जाए। लेकिन हमने इसके उलट किया। दलित समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक कानून के कमजोर होने की आंशका जता रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी परेशानियों को दो हफ्ते तक अनसुना किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी की। एक समाज के तौर पर मेरे सजातीय भाईयों, आपने भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। और जब एक डरा, घबराया और परेशान समाज अपनी बात रखना चाहता है, तो संपन्न तबका उसके खिलाफ एक कैंपेन चला रहा है।

सवाल ये है कि हम दलित, आदिवासी और समाज के वंचित तबके की दिक्कतों को समझना चाहते हैं। या फिर हजारों साल से चली आ रही परंपराओं और कुरुतियों को ढोना चाहते हैं। फैसला तो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं माने; तो फिर अपमान, हिकारत और अत्यचार सहते सहते 2018 में पहुंच चुका युवा दलित भी अब हरगिज नहीं मानने वाला। 


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Saturday, March 31, 2018

दंगा : वो हिंदू हैं या मुसलमान?

बिहार और पश्चिम बंगाल के दर्जनभर शहर और कस्बों में रामनवमी के दिन से हिंसा और उपद्रव की आग लगी है। एक हफ्ता हो गया, पर झड़प की खबर अभी भी आ रही हैं। उत्पाती पुलिस के सामने दुकानों में आग लगा देते हैं। वो भागते भी नहीं। पुलिस के सामने खड़े होकर पत्थर बरसाते हैं। खास संगठन से जुड़े लोग लाठी डंडों तलवारों के साथ पुलिस के सामने हंगामा करते रहते हैं। पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती। सरकार हालात को काबू नहीं कर पा रही। या करना ही नहीं चाहती? दंगे फसाद की इसी पृष्ठभूमि पर एक कहानी।
Courtsey : Google Search

दंगा : एक कहानी

हुजूर, वो हथियारों के साथ जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं।
हमने वट्सएप पर देखा है।
उन्हें रोकिए। उनकी मंशा ठीक नहीं है, साहब।
अनहोनी की आशंका से डरे, घबराए लोगों ने गणमान्यों से गुहार लगाई।
हाथ जोड़े। गुजारिश की।
मालिक, वो शहर की आबोहवा खराब कर देंगे।
गणमान्य मुस्कराए। मानो सारी बातें समझ गए थे।
फिर, अपने सेक्रेटरी को आवाज मारी।
सेक्रेटरी पास आया। तो, हल्की आवाज में पूछा।
जुलूस हिंदू निकाल रहे हैं, या मुसलमान?  

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